भारतीय बजट 2024: देश की आर्थिक दिशा की दिशा
Budget 2024: हाल ही में, भारतीय सरकार ने 2024 का बजट पेश किया है, जो देश की आर्थिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजट, एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की आर्थिक नीतियों, योजनाओं और प्राथमिकताओं को सार्वजनिक रूप से प्रकट करता है। यह एक संरचित और विस्तृत दस्तावेज होता है जो देश की आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करता है और विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों को समर्थन प्रदान करता है।
इस बार का बजट विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और समृद्धि को बढ़ाने के लिए ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यहां हम भारतीय बजट 2024 के मुख्य पहलुओं को समझेंगे:
- आर्थिक स्थिरता और विकास: बजट के माध्यम से, सरकार ने आर्थिक स्थिरता और विकास को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों को अपनाया है। इसमें अधिक मात्रा में निवेश, उत्पादन को बढ़ावा देने और बेरोजगारी को कम करने के लिए योजनाएं शामिल हैं।
- कृषि विकास: बजट ने कृषि क्षेत्र को विकास के लिए बड़ा पैमाना मिलाया है। कृषि सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य: बजट ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है।
- पर्यावरण और ऊर्जा: बजट में पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया है। सरकार ने ऊर्जा संयंत्रों के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई उपायों की घोषणा की है।
Income Tax Changed :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले 10 साल में पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करने के वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स चुकाने वाले लोगों का धन्यवाद करते हुए बोली कि सरकार ने टैक्स की दरों में कमी की है. नए टैक्स रेजीम में 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं है.
वित्ता वर्ष 2013-14 में यह रकम ₹200000 थी. खुदरा कारोबार के लिए इनकम टैक्स राहत की लिमिट 2 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ कर दी गई है. इसी तरह प्रोफेशनल के लिए 50 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है. कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीस दिन से घटकर 22 फ़ीसदी कर दी गई है.
नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यह दर 15 फ़ीसदी कर दी गई है. पिछले 5 साल में मोदी सरकार का फोकस टैक्स चुकाने वाले लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना है इसीलिए भारत सरकार ने फेसलेस टैक्स एसेसमेंट की शुरुआत की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 93 दिन से टैक्स एसेसमेंट की समय सीमा घटकर अब 10 दिन कर दी गई है इससे लोगों को जल्दी रिफंड मिलने लगा है
टूरिज़्म को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है इसमें कॉर्पोरेट टूरिज्म रिलिजियस टूरिज्म और बिजनेस टूरिज़म आदि शामिल है
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